भोपाल (मप्र)। मध्यप्रदेश में विधानसभा सत्र दिनांक 16 दिसंबर से शुरू हुआ। जिसमें सैलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमलेश्वर डोडियार में लोकहित के लिखित पत्रों पर पृथक-पृथक क्या वैधानिक कार्रवाई हुई जानकारी मांगी है।
उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2024 से प्रश्न दिनांक 18.11.2024 की अवधि में विभागीय प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश को अपनी ई. मेल आई.डी. kamleshwar.d@mpvidhansabha.nic.in से विभागीय ई. मेल. आई.डी. acsprdmp@gmail.com पर सतत् रूप से भेजे गये सभी लोकहित के लिखित पत्रों पर पृथक-पृथक क्या वैधानिक कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक की गई है, पृथक-पृथक पत्रवार की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के प्रत्येक पृथक-पृथक लिखित पत्रों पर निर्धारित समय-सीमा में विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है और प्रत्येक पृथक-पृथक लिखे गये पत्रों का कोई अंतिम निराकरण प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन-कौन विभागीय अधिकारी उत्तरदायी एवं दोषी है पृथक-पृथक नाम, पदनाम वार बतायें। (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के प्रत्येक पृथक-पृथक लिखित पत्र पर विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही करते हुए अपने अधीनस्थों को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये थे यदि हों, तो पत्रवार बतार्ये, क्या प्रत्येक पृथक-पृथक लिखित पत्र पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले एवं समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण नहीं करने वाले एवं जानकारी नहीं देने वाले संबंधित दोषी अधिकारी एवं अन्य के विरुद्ध उन्हें निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच आदेशित करेंगे यदि हाँ, तो कब तक निश्चित समय अवधि बतायें यदि नहीं, तो क्यो नहीं? (घ) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के लोकहित में लिखे गये सभी लिखित पत्रों पर समय-सीमा में सम्पूर्ण वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये प्रत्येक पृथक-पृथक लिखित पत्र का अंतिम निराकरण करने के आदेश सक्षम अधिकारी को जारी करेंगे यदि हाँ, तो निश्चित समय अवधि बतावें यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?विधानसभा में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने लोकहित के लिखित पत्रों पर वैधानिक कार्यवाही की जानकारी मांगी
December 17, 2024
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