मुंबई/महाराष्ट्र, प्रदेश संवाददाता रविन्द्र तिराणीक।
मुंबई, 19 मार्च 2025, आदिवासी भाइयों के रोजगार के लिए होने वाले पलायन को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने पर जोर दिया जा रहा है, ऐसी जानकारी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उइके ने दी।
आज मंत्री डॉ. अशोक उइके की अध्यक्षता में शूर झलकारी कातकरी एकता महासंघ के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान महासंघ ने कातकरी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।
इस बैठक में विधायक राजेंद्र गावित, विधायक हरिश्चंद्र भोये, आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित थे।
मंत्री डॉ. अशोक उइके ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं, कौशल विकास उपक्रम और स्वरोजगार परियोजनाएं चला रही है। स्थानीय स्तर पर ही आदिवासी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें पलायन करने की जरूरत न पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस समाज को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। कातकरी समाज के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके पलायन को रोकने के लिए आगामी समय में नई योजनाएं बनाई जाएंगी और इसके लिए अलग से निधि का प्रावधान किया जाएगा।